बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका धेरै मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका

बाग्लुङ- जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढी आउन थालेका छन्। पछिल्ला वर्षको आँकडाले समाजमा सम्बन्धविच्छेदका घटना वृद्धि भएको देखाउँछ। गत आर्थिक वर्ष जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका ३९६ मुद्दामध्ये १७० सम्बन्धविच्छेदका थिए।

०७५।७६मा १९३ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको थियो। नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि पुरुषलाई पनि महिलासरह अधिकार दिएकाले यस्ता मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको अदालतले जनाएको छ।

अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका र फैसला हुन बाँकी गरी २४२ सम्बन्धविच्छेदका १८० मुद्दा टुंगो लागेको थियो।
०७६।७७ मा जिम्मेवारी सरी आएका ७२ सम्वन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये १४ को फैसला हुन बाँकी रहेको र गत आवमा दर्ता भएकामध्ये ८४ वटाको पनि फैसला हुन बाँकी छ।

गत आर्थिक वर्षमा मिलापत्र भएकामध्ये १२२ थान सम्बन्धविच्छेदका थिए। तीमध्ये एउटामा मात्र सँगै बस्नेगरी मिलापत्र गराइएको र बाँकी सबैमा सम्बन्धविच्छेद गराइएको थियो।

एक सय ७० मुद्दामध्ये धेरैजसो महिलाले र ३० मात्र पुरुषले दर्ता गराएका न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेले बताए।
‘अदालतले सकभर सम्बन्धविच्छेद नहोस् भन्ने चाहन्छ, सम्बन्ध सुधार र मिलापत्रका लागि प्रयास हुन्छ,’ उनले भने, ‘सँगै बस्नै नसक्ने अवस्थामा मात्र सम्बन्धविच्छेद गराइन्छ।’

मुद्दा दर्ता हुनासाथ सम्बन्धविच्छेद गराउन नहुने कानुनी व्यवस्थाले मिलापत्रका लागि प्रयास गरिन्छ। मुलुकी संहिता जारी भएपछि पुराना घटनामा पनि सम्बन्धविच्छेद गराउन आउनेको संख्या बढेको अदालतले जनाएको छ।

कमाइ र सम्पत्तिको अधिकार तथा उपभोगको विषयमा हुने विवाद सम्बन्धविच्छेदको हदसम्म पुग्ने गरेको न्यायाधीश न्यौपानेको भनाइ थियो। ‘वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएर आउने घटना पनि बढी छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयले त सामान्य विवादमा पनि सम्बन्धविच्छेद नै रोज्छन्।’

सम्बन्धविच्छेदपछि अदालतमा जबर्जस्ती करणी, हत्या, लागुऔषध, चोरीलगायत मुद्दा दर्ता भएका छन्। गत आवमा दर्ता भएका ४२ जबर्जस्ती करणीका मुद्दामध्ये १८ फस्र्योट भएको र १४ को चालु आवमा जिम्मेवारी सरेको अदालतले जनाएको छ।

यस्तै, ज्यानसम्बन्धीका २४ मध्ये ६ वटा फस्र्योट भएका र १८ को निर्णय हुन बाँकी छ। लागुऔषधका १९मध्ये १२ फस्र्योट हुन बाँकी छ। गत आवमा विभिन्न प्रकृतिका ६९९मध्ये ३६८ मुद्दा फस्र्योट भएको अदालतले जनाएको छ।

कोरोना महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण मुद्दा फस्र्योटमा कमी आएको हो। सहज स्थितिमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट हुने गरेकामा गत आवमा जम्मा ५२ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको देखिन्छ।