निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न पैसा जुटाउनै हम्मे हम्मे

काठमाडाै- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै नेपाल आयल निगमलाई नगद व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने देखिएको छ। निगमले गत ७ वर्षको नाफा बराबरको ३० अर्ब, निगम कर्मचारी बोनस कोष, आवास कोष, पेट्रोलियम डिलरहरुले जम्मा गरेको धरौटी बापतको रकमबाट भुक्तानी गर्दा समेत नपुगेपछि पछिल्लो समय मूल्य स्थिरीकरणको कोषबाट भुक्तानी दिन थालेको छ।

नेपाल आयल निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्दै आइरहेको थियो। आइओसीले निगमलाई प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार संंशोधित मूल्य पठाउने गर्दछ र भुक्तानीको सवालमा अघिल्लो महिनाको बक्यौतालाई प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको ८ र २३ तारिखमा भुक्तानी गर्नुपर्छ।

फेब्रुअरीमा नेपालले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो जसलाई दुई किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा मार्च ८ मा भारत पुग्ने गरी पहिलो किस्तास्वरुप १४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको नेपाल आयल निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले बताए। सो रकम भुक्तानीको लागि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट ४ अर्ब २५ करोड रकम उपलब्ध गराइएको थियो।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिरताको लागि सरकारले २०७१ चैत्र २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७१’ जारी भएको थियो। उक्त कोषमा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने कोषको बैठकले ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आइओसीलाई पठाउने निर्णय गरेको हो।

कोषमा नियमानुसार रकम जम्मा गर्दा २०७७–७८ सम्म आइपुग्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनुपर्ने थियो। गत वर्षदेखि विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेका कारण निगम घाटामा जान शुरु गरेकाले गत वर्ष कोषमा रकम जम्मा हुन नसकेको सह प्रवक्ता कार्कीले बताए। २०७२–७३ देखि कोष सञ्चालनमा आएर रकम जम्मा हुन थालेको हो। कोषमा गत आवसम्म १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रकम थियो।

माघ ७ गते सोही स्थिरीकरण कोषबाट जनवरी महिनाको भुक्तानीको लागि अपुग १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो भने फेब्रुअरीको पहिलो किस्ता तिर्न अपुग करिब ४ अर्ब २३ करोड समेत सोही कोषबाट भुक्तानी गरिएको निगमले जनाएको छ। अब सो कोषमा ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेको छ।

मार्च १ को मूल्यलाई निगमले मूल्य वृद्धि गरेर समायोजन गर्दा निगमलाई मासिक घाटा ५ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान थियो। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ९५–९६ डलरको हाराहारीमा थियो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १ सय ३० भन्दा पनि बढेको अवस्थामा निगमको मासिक घाटा पनि बढेर ११–१२ अर्ब पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ।

फेब्रुअरी महिनाको दोस्रो किस्ता भुक्तानी आगामी मार्च २३ सम्म गरिसक्नु पर्नेछ। मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको रकमबाट भुक्तानी गर्दा फेब्रुअरी महिनाको दायित्व भुक्तानी गर्न समस्या नभए पनि मार्च महिनाको दायित्वलाई अप्रिलमा भुक्तानी गर्न निगमसँग थप स्रोतको अभाव रहेको निगमले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहने हो भने अब निगमले सरकारलाई थप स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने अथवा निगमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने निगमका एक अधिकारीले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य अभाव रहेको अवस्थामा एकै संस्थालाई ८–१० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने संस्था पाउन समेत मुश्किल पर्ने ती अधिकारीको आंकलन छ।

आयात राजस्वमा आधारित रहेर चालु खर्च व्यहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको नेपाल सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थमा हाल रहेको चर्को कर घटाउनु पर्ने दबाब सिर्जना भएको छ। सरकारले राजस्वका केही दरहरुमा हेरफेर गर्दा पनि निगमलाई थप पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सहज हुने विश्लेषण गर्ने गरिन्छ तर सरकारलाई सजिलै प्राप्त हुने राजस्वलाई गुमाउने पक्षमा नदेखिएको विगत केही वर्षको सरकारी अधिकारीको व्यवहारले देखाउँछ।

डिजेल, पेट्रोललगायतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढे अनुसार खुला रुपमा बढाउँदा पनि चर्को आलोचना नै हुने गरेको छ। डिजेल एवम् पेट्रोलको मूल्य वृद्धि हुनासाथ ढुवानी खर्च वृद्धि हुने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमै महंगी बढाउने छ।